महितीचा अधिकार, अपील अर्ज / Right to Information, Appeal Application Form PDF

* प्रस्तावना :-

     शासन परिपत्रक क्र.केंमाअ-२००५/प्र.क्र.३१५/०५/५, दि.१४.१०.२००५ नुसार माहिती अधिकारासंदर्भातील केंद्र शासनाचा "माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५" दि.१२.१०.२००५ पासून अंमलात आला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी करिता जरूर ते नियम करण्याचे अधिकार कलम २७(२) अन्वये राज्य शासनांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने "महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २००५" तयार केले असून सदरचे नियम दि.११.१०.२००५ च्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमाचे मराठी भाषांतर तयार करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना दि.१८.११.२००५ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर दि.१८.११.२००५ च्या राजपत्राची प्रत माहितीस्तव सोबत जोडत आहे. तसेच या अधिनियमातील कलम १५(१) मधील तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य माहिती आयोगावर डॉ. एस. व्ही. जोशी यांची "राज्य मुख्य माहिती आयुक्त" पदी नियुक्ती करण्यात आली असून त्याबाबतची इंग्रजी अधिसूचना दि. ८.१०.२००५ च्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

     शासनाने सामान्य नागरिकास दिलेल्या या अधिकाराचा वापर करून आपण राज्य व केंद्र सरकारच्या सरकारी कार्यालयातून आपणास आवश्यक असणार्‍या माहितीची मागणी करू शकतो. तसेच ती माहिती देणे ही संबंधित कार्यालय व कर्मचारी यांस बंधनकारक असते. माहिती मिळवणारा व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर ही माहिती विनामूल्य दिली जाते.

* माहितीचा अधिकार अंमलबाजवणी आणि समस्या :-

१)    महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती यांनी यांच्या आदेशानुसार माहिती अधिकारी अधिनियम, २००५ च्या कलम १९ (८)(क) व २५ (५) नुसार असे आदेशित केले आहे की, जिल्हा परिषदेचे प्रशासन हे सामान्य प्रशासन विभागाचे स्थायी आदेशांचे उल्लंघन तर करतातच परंतु, आयोगाचे आदेशाचे देखिल विहीत मुदतीत अनुपालन करित नाहीत. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारखे जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून शपथपत्र सादर करुन सुध्दा तशी कार्यवाही होत नाही किंवा झाली तरी ती विपरीत होते. त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व त्यासंबंधी अपिलार्थीचा उद्देश सफल होत नाही. यामुळे शासनाने याची तात्काळ गंभीर दखल घेवून या आदेशाची अंमलबजावणी व भविष्यात याबाबत अशी पुनरावृत्ती सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून होणार नाही याबाबत आवश्यक ते परिपत्रक निर्गमित करुन अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा असे महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती यांनी आदेश दिले आहेत.

२)    या शासन परिपत्रका नुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ या कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवणी होणेसाठी वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. तरी सुध्दा सदर कायद्याची प्रभावी अंमलबजाणी होत नाही. तसेच राज्य माहिती आयोगाकडे झालेल्या सुनावणीच्या आदेशाचे विहित मुदतीत अनुपालन होत नसल्याचे संदर्भाधीन आदेशानुसार निदर्शनास आले आहे. म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणारे अर्ज / अपिल यावर जन माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांनी सदर अधिनियमातील तरतूदी नुसार विहित मुदतीमध्ये कार्यवाही करावी. त्याच बरोबर राज्य माहिती आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांवर विनाविलंब कार्यवाही करण्यात यावी. असे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वरील सर्व प्रमाणपत्राच्या PDF फाईल लिंक खाली देत आहे. तसेच इतर महत्वाचे दाखले व प्रमाणपत्राच्या अपडेट रोज मिळवण्या करिता टेलिग्राम जॉइन करा.


* PDF फाईल लिंक:- 


                                                           

Join Telegram :- https://t.me/mazedakhle

याच्याशी संबंधित अधिक माहिती आणि समस्या असेल तर कमेंट करा.

धन्यवाद !